Free Electricity: झारखंड में बढ़ सकता है फ्री बिजली का दायरा, जानें किसको मिलेगा लाभ

Free Electricity: झारखंड सरकार जल्द ही अपने जनता को एक और बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ऐसी चर्चा है कि राज्य में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। यदि सब कुछ तय हिसाब से चला, तो टाटा स्टील यूआईएसएल (Jamshedpur), सेल (Bokaro) और बीसीसीएल (Dhanbad) के बिजली उपभोक्ताओं को भी इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा।

Free Electricity: एक महत्वपूर्ण बैठक में हुई ये चर्चा

राज्य के शहरी विकास, ऊर्जा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी भी मुहैया कराई है। दरअसल, जमशेदपुर पश्चिम से विधायक और जनता दल यूनाइटेड (जद-यू) के नेता सरयू राय की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण विधायी समिति की बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव सामने आया। जिसके बाद इस खबर की खूब चर्चा भी है

Free Electricity: समिति की सिफारिश और संभावित फैसले

मीडिया रिपोर्ट्स में मुताबिक बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति ने इस विषय पर विस्तार से अध्ययन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मे सिफारिश की है कि टाटा, सेल और बीसीसीएल जैसे अन्य बिजली आपूर्तिकर्ताओं के उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए।

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Free Electricity: रिपोर्ट भेजी जाएगी कैबिनेट के पास

इतना ही नहीं, बल्कि समिति ने इन उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले पेयजल कनेक्शन का भी लाभ देने की अनुशंसा की गई है। अब यह पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें अंतिम मंजूरी के लिए राज्य के मंत्रिमंडल (कैबिनेट) के पास भेजी जाएंगी। इसलिए इस बात की संभावना है कि जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

Free Electricity: कर्मचारियों के लिए एसईआईएस में बदलाव

बैठक में महज मुफ्त बिजली योजना की चर्चा ही नहीं हुई, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। सरकार ने राज्य कर्मचारी बीमा योजना (SEIS) के प्रावधानों में भी संशोधन करने पर अपनी सहमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब यह योजना न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि रिटायर हो चुके पूर्व कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी वैकल्पिक तौर पर उपलब्ध रहेगी। इससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के मामले में अतिरिक्त विकल्प और राहत मिलेगी।

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Free Electricity: जल कनेक्शन शुल्क पर भी बड़ा कदम

बैठक में शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि समिति ने विभिन्न इलाकों में पेयजल कनेक्शन शुल्क की भी समीक्षा की है। इसके बाद सिफारिश की गई है कि जल कनेक्शन शुल्क 7,000 रुपये से अधिक का नहीं रखा जाए। इस दिशा में काम पूरा होते ही सरकार जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगी, जिससे आम लोगों को स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी कि वे कितना शुल्क देकर जल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

Free Electricity: विधानसभा में उठा था मुद्दा

गौरतलब है कि विधायक सरयू राय ने बजट सत्र के दौरान ही विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था कि झारखंड में टाटा, सेल और बीसीसीएल के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता भी तो झारखंड के ही नागरिक हैं, लेकिन वो लोग अभी तक मुफ्त बिजली योजना से वंचित हैं। उनके प्रयासों के बाद ही इस पर गंभीरता से विचार किया गया और अब लगता है कि सरकार की योजना सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश में है

Free Electricity: आम जनता को मिलेगा सीधा फायदा

आगामी कुछ दिनों में अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी पा जाता है, तो बाकी परिवारों को सीधे तौर पर फायदा होगा। अब तक केवल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के ग्राहक ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे थे। योजना का विस्तार होने पर टाटा, सेल और बीसीसीएल के लाखों उपभोक्ता भी इस दायरे में आ जाएंगे। पानी के कनेक्शन पर शुल्क में कमी और कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा जैसी जरूरी और बुनियादी पहलें भी लोगों के जीवन को आसान बना देंगी।